काठमाडौँ । संसद् अधिवेशन आह्वान भइसकेको अवस्थामा सरकारले एकैपटक ६ वटा अध्यादेश रामचन्द्र पौडेल समक्ष सिफारिस गरेको छ। प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका अनुसार सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन, सहकारी ऐन संशोधन, विभिन्न २० ऐन परिमार्जन, विश्वविद्यालय तथा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी ऐन संशोधन र सार्वजनिक पदाधिकारी पदमुक्तिसम्बन्धी व्यवस्था समेटिएका अध्यादेश मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भई राष्ट्रपतिसमक्ष पुगेका हुन्।

सरकारले अध्यादेश ल्याउनुको उद्देश्य सार्वजनिक नियुक्तिलाई पारदर्शी र प्रतिस्पर्धी बनाउने, विकास निर्माणलाई तीव्रता दिने, सहकारीका बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने तथा भूमि र मालपोत सेवा प्रभावकारी बनाउने रहेको जनाएको छ। प्रधानमन्त्रीकी प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दिपा दाहालका अनुसार मौजुदा कानुनी प्रावधानले तत्काल आवश्यक काममा अवरोध सिर्जना गरेकाले अध्यादेशमार्फत समाधान खोजिएको हो।

तर संसद् चलिरहेकै अवस्थामा अध्यादेश ल्याइएको विषयलाई लिएर विपक्षी दल र कानुनविद्हरूले आपत्ति जनाएका छन्। उनीहरूले यसलाई संसदीय प्रक्रियामाथि हस्तक्षेपको रूपमा व्याख्या गर्दै सरकारको कदमले संसद्को भूमिकालाई कमजोर बनाउने बताएका छन्। प्रतिनिधिसभामा बहुमत हुँदाहुँदै अध्यादेश रोजिनु राजनीतिक रूपमा पनि प्रश्न उठाउने विषय बनेको छ।

सरकार पक्ष भने तत्काल काम अघि बढाउन यस्तो कदम आवश्यक भएको बताउँछ। राष्ट्रियसभामा कमजोर उपस्थितिका कारण विधेयक पारित प्रक्रियामा ढिलाइ हुन सक्ने भन्दै सरकारले अध्यादेशलाई अस्थायी विकल्पका रूपमा प्रयोग गरेको जनाइएको छ।

संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार संसद् सञ्चालन भएको ६० दिनभित्र अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयकका रूपमा पारित नभए स्वतः निष्क्रिय हुनेछन्।